प्रतापगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पोर्टल और आईजीआरएस पोर्टल पर योजनाओं और शिकायतों की समीक्षा की। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड पर योजनाओं की रैकिंग सुधारने के लिए 25 अगस्त 2024 तक का समय दिया गया है। अगर इस समय सीमा तक रैकिंग ठीक नहीं की गई, तो संबंधित विभागों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभागों को सीएम डैशबोर्ड की निगरानी निरंतर करनी होगी और अपने विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने बताया कि पंचायती राज विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, पशुपालन विभाग, जल निगम, मत्स्य विभाग, प्रोबेशन विभाग, सेतुओं के निर्माण, मनरेगा विभाग, समाज कल्याण, श्रम विभाग, और डूडा विभाग की रैकिंग वर्तमान में संतोषजनक नहीं है, जिसे शीघ्र सुधारने की आवश्यकता है।
आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान यह जानकारी मिली कि 31 शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में हैं, जिनमें सबसे अधिक विद्युत विभाग की शिकायतें हैं। इसी प्रकार, असंतोषजनक शिकायतों की संख्या अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण और लोक निर्माण विभाग-2 में भी अधिक है। जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि शिकायतें डिफाल्टर श्रेणी में नहीं जानी चाहिए और सभी शिकायतों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में करना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को फोन के माध्यम से सुने और मौके पर जाकर समाधान करें, ताकि शिकायतकर्ता संतुष्ट हो और पुनः शिकायत न करे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सभी अधिकारी अपने कार्यालय में समय पर मौजूद रहें और जनसुनवाई के समय को निर्धारित कर बोर्ड लगाएं, ताकि शिकायतकर्ता निर्धारित समय में अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिया कि पंचायत भवनों को खुला रखें और रजिस्टरों को ठीक से मेनटेन करें।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सेहारा, जिला विकास अधिकारी कृष्ण कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए दयाराम यादव, मुख्य चिकित्साधिकारी ए.एन. प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रियंका सोनी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
